मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, स्टार्टअप के लिए बड़ी सौगात

मोहन कैबिनेट- बड़े निर्णय… ➢ मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर ➢ GIS-2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले ➢ सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी ➢ प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल ➢ मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां ➢ नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान ➢ नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी ➢ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति ➢ एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नये नियम ➢ मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी नई MSME नीति को मंजूरी… • मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित • नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन • ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार • ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन • 53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य • नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन • मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी • मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी • अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी • 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान • निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा • टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज • निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल • माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता • 5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता • निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद • MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान • 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान • 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान • रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद • ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना… • मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा • स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार • स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख • सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार • स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर • ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट • सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी • टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन • पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी • रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन • किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी • भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा • भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप • EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण • 15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य • टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान • राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद विमानन नीति को मंजूरी • विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार • नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा • इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना • शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर • हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास • एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर • युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता • कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे • एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास • मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित • औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर