मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों, कर्मचारियों सहित निजी कंपनियों के हित में लिए ये फैसले...

भोपाल। मंत्रालय में आज गुरुवार को डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर मुहर लगाई गई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। इसके अलावा भूस्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

निजी सुरक्षा अभिकरण 2024 

डॉ मोहन यादव कैबिनेट के फैसले कैश ले जाने वाली वैन के लिए नया अधिनियम लागू होगा कोई भी बैंक एक ट्रिप में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं ली जा सकेगी आम गार्ड तैनात होंगे वेन में। कैबिनेट में आया निजी सुरक्षा अभिकरण 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को नया लाइसेंस लेना होगा। इनके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए है। इसमें गाड़ी में जीपीएस हो, गाड़ी में बैठने के लोग निर्धारित किए जाएंगा, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं ले जा सकते। ये सभी प्रावधान इस एक्ट के तहत किए गए है। जिससे कि लूट जैसी घटनाएं न हो। 

निजी सुरक्षा विनयम अधिकरण 2024 को भी आज मंजूरी दी गई है जिसके तहत एजेंसी में काम करने वाले लोगों का लेखा जोखा उन्हे रखना होगा कि वे किसी अपराधिक मामलों में संलिप्त तो नहीं है। इसका ब्यौरा सरकार को भी देना होगा। जिसके बाद सरकार इसके लिए लाइसेंस जारी करेगी और लाइसेंस उसी कंपनी को मिलेगा जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करेगा। 

1 साल में भरे जाएंगे बैकलॉग पद

इससे पहले बैकलॉग के 1700 पद थे जिनमें से 7000 पदों को भरा गया था अभी भी 10,000 पदों पर भर्ती बाकि है। सरकार अगले एक साल में इसे भरने का काम करेगी। 

सिरपुर के विकास के लिए राशि मंजूर

सीएम डॉ मोहन यादव ने जल गंगा अभियान के तहत प्रदेश में वाटर बॉडीज को संरक्षित करना साथ ही उनका जिर्णोधार पर काफी काम हुआ है। फिलहाल मध्य प्रदेश में केवल 4 वेट लैंड है। जिसमें रामसर साइड, सिरपुर के विकास के लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को लगभग 6 हजार 195 लाख की योजना देने का निर्णय लिया। इसमें 40%राशि राज्य शासन केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा दी गई है। 

आईटी कंपनी से क्लाउड बनवाएगी राज्य सरकार

डिजिटल इंडिया के तहत क्लाउड के लिए सरकार आईटी कंपनियों से ने समझौते करेगी। सरकार की लाडली बहना योजना, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का डेटा, इस योजना को संभालना और बचाकर रखने के लिए थर्ड पार्टी को इंपेनलर्ट करेंगे। इसमें 2 प्रकार के डेटा होते है एक सामान्य और एक संवेदनशील। जो संवेदनशील डेटा है उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी रहेंगे जो इसकी निगरानी करेगें साथ ही क्लाउड बनाने वाली कंपनी को इंपेनल्ट करेंगे जिससे की डेटा सुरक्षित रहे और लीक न हो। 

डुप्लिकेट राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला

एक व्यक्ति, एक राशन कार्ड के लिए सरकार स्मॉर्ट पीडीएस सिस्टम बनाने जा रही है। क्योंकि कई डुपलिकेट राशन कार्ड लोगों के द्वारा बनाए और उपयोग किए जाते है। सही व्यक्ति को उसका हक मिले इसके लिए नया सिस्टम बनाने जा रहें है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि भी दी गई है। स्मॉर्ट पीडीएस सिस्टम के माध्यम से किसी भी प्रकार के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में किसी भई प्रकार की अनियमित्ता न हो इसे लेकर चिंतन किया जाएगा। 

रिटायर्ड कर्मचारियों का बढ़ा डीए

एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा। राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था। इस बार रिटायर्ड कर्मचारियों का भी डीए बढ़ाया गया है। इसका अनुसमर्थन का विषय है। फिलहाल कर्मचारियों में संतोष है। 

किसानों को मिली राहत

किसानों को एक साल के लिए 0% ब्याज पर पैसा देने वाली प्राथमिक सहकारी संस्था की डेट एक महीने और बढ़ाई गई है। इससे शासन पर 10 करोड़ का खर्च आएगा लेकिन इससे किसानों को राहत मिलेगी। किसानों की लंबे समय से मांग भी थी।

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