अनुराग जैन को एक्सटेंशन , किसको होगा सबसे ज्यादा टेंशन

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन पर दिल्ली ने एक बार फिर भरोसा जताया है, अगस्त के आखिरी सप्ताह में चल रही उठा पटक को गुरुवार शाम विराम लग गया, अनुराग जैन का कार्यकाल एकसाल बढ़ाया गया है लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, सबसे बड़ा संदेश मध्य प्रदेश के बड़े सियासी चेहरों को दिल्ली ने दे दिया है और वो ये है की सत्ता का उपयोग कोई भी मनमानी के लिए ना करें !

पिछले एक माह से चर्चा थी की मुख्यमंत्री के करीबी राजेश राजौरा का मुख्य सचिव बनना तय है, लेकिन राजेश राजौरा की जगह वर्तमान मुख्य सचिव को 6 माह की बजाय 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, यह दिल्ली के द्वारा दिया गया एक ऐसा संदेश है जो प्रदेश के हित में तो है ही बल्कि बहुत जरूरी भी नजर आ रहा था , पिछले 6 माह में मध्य प्रदेश में कई बड़ी कंट्रोवर्सी में कई बड़े नाम सामने आए हैं कैबिनेट में भी आपस में टकराव की कई खबरें नजर आई... पिछले मंगलवार को अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक में मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरों की क्लास भी लगी । उज्जैन में पक्के निर्माण कार्यों के मामले में बीएल संतोष और अमित शाह की नाराजगी ने भी यह तय कर दिया था की मुख्य सचिव को लेकर क्या फैसला आने वाला है. . दूसरी तरफ अनुराग जैन भी 1 साल से कम का एक्सटेंशन नहीं चाहते थे , उनकी यह शर्त दिल्ली ने मंजूर भी की.. लेकिन अनुराग जैन के एक्सटेंशन से कई बड़े चेहरों को टेंशन भी होने वाली है बिना नाम लिए सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है.. वही मंत्रालय में एक लॉबी बेहद प्रसन्न है तो दूसरी बेहद दुखी. ..

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची पर बवाल जारी, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस में भूचाल आ गया है, जैसे ही प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, हालत यह हैं की जो लोग जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके समर्थक भी विरोध करते नजर आ रहे हैं, उसका बड़ा कारण यह है की जिला अध्यक्ष बनाए गए लोग कभी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हुआ करते थे, इनमें जयवर्धन सिंह और ओंकार सिंह मरकाम जैसे लोग शामिल हैं ,वहीं जिन जिला अध्यक्षों के कार्यकाल में पार्टी चुनाव हारी है उन्हें दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भी हंगामा मचा हुआ है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी भोपाल है ,जहां पर प्रवीण सक्सेना का खुलकर विरोध हो रहा है। मैहर में भी हालत कुछ ऐसे ही है, जहां लगातार चुनाव हारने के बावजूद धर्मेश घई जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं ,अब कांग्रेस इन सब को संभालने के लिए एक चेतावनी पत्र जारी कर चुकी है लेकिन इससे डैमेज कंट्रोल की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं..

मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, पहली बार कई बड़े चेहरों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इनमें जयवर्धन सिंह जैसे नाम भी शामिल है कुछ वर्तमान विधायकों के साथ-साथ कुछ पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबलपुर में संजय यादव और बैतूल में निलय डागा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं

डॉ मोहन यादव की अगवाई में मध्य प्रदेश बन रहा है इन्वेस्टमेंट हब

मध्य प्रदेश देश के लीडिंग इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान बना रहा है, मध्य प्रदेश में एक साल में ही जिस तरह का औद्योगिक विकास नजर आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं अब प्रदेश को गुजरात की श्रेणी में ला खड़ा किया है, इसमें दो राय नहीं कि जब डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉनकेव की शुरुआत की थी तब इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे अब इसके परिणाम नजर आने लगे हैं रायसेन में हाल ही में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है ,वही एक और बड़ी सौगात 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को देने जा रहे हैं, जब धार के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन होगा, देखा जाए तो प्रदेश में कई बार GIS का आयोजन किया गया है लेकिन इसके परिणाम पहली बार जमीन पर नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह बताता है की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं ,प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन बिल के पास होते ही यह तय हो गया है कि महानगरों के आसपास के क्षेत्र को भी जल्द ही विकास के पंख लगेंगे ...

मोहन सरकार लाई मेट्रोपोलिटन बिल

मध्यप्रदेश के विकास के लिए अब नया खाका तैयार किया गया है इंदौर और भोपाल अब मेट्रोपोलिटन रिजन के रूप में विकसित होंगे । इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट पेश किया गया । जिस पर डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार बहस भी देखने को मिली

विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट को लेकर भी यही देखने को मिला, कांग्रेस कई सवाल लेकर खड़ी हो गई, तो बीजेपी विधायक इस एक्ट की तारीफ करते नजर आए ।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहली प्राथमिकता इंडस्ट्रियल बेल्ट तय करने की है। सरकार ने तय किया है कि रोजगारपरक उद्योग लगाएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहरों के लिए लाये गए नये कानून को आज की जरूरत मानते हैं । आईए इस कानून की कुछ अहम बातें भी जान लेते हैं मध्यप्रदेश विधानसभा में मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट 2025 आया । 25 साल की प्लानिंग को लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट में व्यवस्था की गई है। शहरों में अगले 25 साल की स्थिति को ध्यान में रखकर एक्ट बनाया गया है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में पांच जिले इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया गया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9600 वर्ग किमी और इंदौर रीजन में करीब 10 हजार वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) व मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA) का गठन होगा।

सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्री को किया संबोधित

*मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रीगण को दिए संबोधन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों से अवगत करवाया।* *औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य* *औद्योगिक इकाइयों को राशि का भुगतान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म ,मध्यम उद्योगों को समस्त राशि का भुगतान पूर्ण हो चुका है। लगभग 2500 इकाइयों को यह लाभ मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों को कुल 3100 करोड़ की राशि जो वर्षों से दी जाना लंबित थी, प्रदान करने का कार्य किया गया है। एमएसएमई इकाइयों के लिए 216 करोड़ और वृहद इकाइयों के लिए 1777 करोड़ की राशि इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस सफलता के लिए मंत्री परिषद सदस्यों को बधाई भी दी। *मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की दी विक्रम संवत2082 की शुभकामनाएं* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सर्वप्रथम सभी मंत्रियों को भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ होने की बधाई और मंगल कामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा का अपना महत्व है। यह सौभाग्य की बात है कि सम्राट विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से हैं। विक्रम संवत शुभारंभ पर महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रदेश में प्रारंभ हुए हैं। *स्कूल चलें हम अभियान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आज से स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत चार दिवसीय विशेष गतिविधियां हो रही हैं। मंत्री गण अपने प्रभार के जिले में एक से चार अप्रैल तक प्रवेश उत्सव को सफल बनाने का प्रयास करें। राज्य में लगभग 85 लाख विद्यार्थियों को सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों खेलकूद आदि से संबंधित कैलेंडर तैयार कर क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। *सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनी विद्यालय* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को अवगत करवाया कि सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। *इंदौर में 27 अप्रैल को होगी आईटी कॉन्क्लेव* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जानकारी दी कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इंदौर संभावना से भरा क्षेत्र है। यहां लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी कॉन्क्लेव में रहेगी। *उद्योगों में कार्यरत बहनों को रहवास सुविधा के लिए 284 करोड़* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक कामकाजी बहनों की रहवास सुविधा के लिए 284 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की है ,जो 5000 से अधिक महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा के लिए रहेगी। *जल गंगा संवर्धन अभियान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि 30 मार्च से यह अभियान प्रारंभ किया है। अभियान आगामी 30 जून तक चलना है। प्रदेश में 90 दिन से अधिक चलने वाले इस अभियान के निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसा विश्वास है कि इस अभियान को सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित कर सफल बनाया जाएगा। *गेहूं उपार्जन* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन का उल्लेख करते हुए बताया की गत 15 मार्च से उपार्जन प्रारंभ हुआ है। किसानों को ₹2600 प्रति क्विंटल की राशि मिल रही है। प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि तोल कांटे आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर इस कार्य के सुचारू संचालन में सहयोग करें। प्रदेश में 14.76 लाख किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। अब तक 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन लगभग 1 लाख किसानों से किया जा चुका है। इस माह अर्थात अप्रैल में उपार्जन कार्य में गति आएगी।